प्राधिकरण की सील, फिर भी जमीनों के खेल पर नहीं लगा ताला!
खरीदार को बेचने के बाद पार्टनर ने भाई के नाम करा दी रजिस्ट्री,15.50 लाख रुपये देकर तीन साल से जमीन और रकम दोनों के लिए भटक रहा चांद बाबू, अब उसी भूखंड की गुपचुप रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज कराने का आरोप
हल्द्वानी। जमीन का सौदा हुआ, एडवांस लिया गया, खरीदार ने इंतजार किया और फिर शुरू हुआ तारीखों तथा आश्वासनों का सिलसिला। तीन साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन चांद बाबू को न जमीन मिली और न अपनी 15 लाख 50 हजार रुपये की रकम वापस मिली। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जिस जमीन के लिए चांद बाबू से सौदा किया गया था, उसी जमीन को कथित तौर पर सौदे में शामिल एक पार्टनर हाजी रफीक (टिंबर मर्चेंट) निवासी वर्ग 1 ग विशेष श्रेणी संजय कॉलोनी मुखनी ने अपने छोटे भाई के नाम गुपचुप तरीके से बेच दिया। आरोप है कि इसकी बाकायदा रजिस्ट्री करा दी गई। यदि शिकायतकर्ता के आरोप सही हैं तो सवाल सिर्फ एक खरीदार के साथ हुए सौदे का नहीं, बल्कि जमीन की खरीद-फरोख्त की पूरी प्रक्रिया और सरकारी निगरानी पर भी है।गौजाजाली उत्तर की विवादित भूमि का मामला पहले भी सामने आ चुका है। चांद बाबू निवासी उत्तर उजाला का आरोप है कि उन्होंने हाजी मोहम्मद उमर निवासी लाइन नंबर एक, आजाद नगर से एक हजार वर्गफुट का प्लॉट 49 सौ रुपये प्रति वर्गफुट की दर से खरीदने का सौदा किया था। इसके एवज में 15 लाख 50 हजार रुपये एडवांस दिए गए। रकम ऑनलाइन भुगतान के जरिए दी गई, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी न जमीन की रजिस्ट्री उनके पक्ष में हुई और न रकम लौटाई गई।
चांद बाबू का आरोप है कि हाजी असलम अंसारी, हाजी उमर, मोहम्मद कमर, हाजी रफीक और शाहनवाज से रकम वापस मांगने पर उन्हें बताया जाता है कि जमीन को विकास प्राधिकरण की सील से मुक्त कराने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। जमीन खुलने ही वाली है, इसलिए थोड़ा और इंतजार करें। यानी खरीदार को अब तक जमीन के बजाय आश्वासन ही मिल रहे हैं। सवाल यह है कि यदि जमीन को लेकर इतनी कोशिशें की जा रही हैं तो खरीदार की जमा पूंजी लौटाने में क्या बाधा है?
इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर नया आरोप हाजी रफीक को लेकर सामने आया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि जिस भूखंड का सौदा पहले चांद बाबू के साथ किया गया था, उसे रफीक ने बाद में अपने छोटे भाई के नाम कैसे दिया। आरोप है कि इस लेनदेन में रजिस्ट्री कराने के साथ दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। यानी यह प्रक्रिया भी एक शाजिस का हिस्सा थी। यदि ऐसा हुआ है तो यह जांच का विषय है कि पहले हुए एग्रीमेंट और एडवांस भुगतान की जानकारी के बावजूद उसी भूखंड का दूसरा सौदा किस आधार पर किया गया? क्या रजिस्ट्री के समय जमीन से जुड़े पुराने करार की जानकारी छिपाई गई थी? राजस्व अभिलेख और रजिस्ट्री दस्तावेज इन सवालों का जवाब दे सकते हैं।मामले का एक और पहलू विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक संबंधित भूमि पर प्राधिकरण की सील लगी हुई है। इसके बावजूद आरोप है कि वहां जमीन की प्लानिंग और भूखंडों की खरीद-फरोख्त का सिलसिला जारी है। इतना ही नहीं, कुछ स्थानों पर मकान भी बना दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्राधिकरण की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है या मौके पर भी उसकी निगरानी हो रही है? सील लगी भूमि पर निर्माण और प्लॉटिंग के आरोपों की स्थलीय जांच जरूरी है।पहले सवाल था कि जमीन बेचने का अधिकार किसके पास था और खरीदार से रकम किस आधार पर ली गई? अब सवाल यह है कि जिस जमीन के लिए एडवांस लिया गया, उसकी दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कैसे हो गई? क्या पहले एग्रीमेंट की जांच हुई? क्या विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग को इस पूरे विवाद की जानकारी है? और सबसे अहम, 15.50 लाख रुपये देने वाले खरीदार की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?
यह मामला केवल चांद बाबू की रकम का नहीं, बल्कि जमीन खरीदने वालों के भरोसे का भी है। विकास प्राधिकरण की सील के बावजूद यदि प्लॉटिंग, निर्माण और रजिस्ट्री के आरोप सामने आ रहे हैं तो संबंधित विभागों की भूमिका की जांच भी जरूरी हो जाती है। अब देखना यह है कि शिकायतों और आरोपों के इस पूरे मामले में प्रशासन, विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग कब दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करते हैं।इधर पीड़ित चांद बाबु का कहना है कि उनके साथ हुई इस धोखाधड़ी का सदमा उनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पायी जो लंबे अवसाद के चलते दुनिया को अलविदा कह गई।